रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)मौद्रिक नीति बैठक की मुख्य बातें
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। छह सदस्यीय समिति ने वित्त वर्ष 2024 की अपनी आखिरी बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए 5:1 बहुमत से मतदान किया क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
यह लगातार छठी बैठक है जिसमें एमपीसी (MPC) ने रेपो दर {वह ब्याज दर जिस पर बैंक अल्पकालिक तरलता विसंगतियों (Short term liquidity mismatch) को दूर करने के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं} पर यथास्थिति बनाए रखी है। FY24 के लिए CPI 5.4% अनुमानित है, जबकि FY25 में इसके 4.5% होने की संभावना है। RBI ने FY25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7% आंकी है। Paytm मुद्दे पर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक कुछ समय से Paytm के साथ जुड़ा हुआ है और सभी नियामक कार्रवाइयां प्रणालीगत स्थिरता और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में हैं।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)की एमपीसी बैठक फरवरी 2024 के मुख्य अंश और परिणाम
वर्तमान और उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आज (8 फरवरी, 2024) अपनी बैठक में निर्णय लिया –
- चलनिधि समायोजन सुविधा (liquidity adjustment facility ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया। स्थायी जमा सुविधा (standing deposit facility) दर 25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।
- आर्थिक वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% पर रखा गया है, जो इस वित्तीय वर्ष के 3% से कम है।
- Retail Inflation का औसत इस वित्तीय वर्ष में 4% होगा, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में 4.5% होगा।
- वित्तीय संस्थानों द्वारा Monetary Transmission अभी भी अधूरा है।
- वर्तमान आर्थिक गति अगले वित्तीय वर्ष में बनाए रखने की संभावना है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, संघटित गति पर विश्वासपूर्वक आगे बढ़ रही है।
- ग्रामीण मांग जारी है, शहरी उपभोक्ता दृढ़ हैं।
- सरकार वित्तीय संरचना में संपर्क में रहने की दिशा में है; घरेलू आर्थिक गतिविधि मजबूत है।
- खाद्य मूल्यों में अनिश्चितता शीर्षक मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाल रही है।
- विदेशी मुद्रा भंडार $622.5 अरब है; विदेशी दायित्वों को पूरा करने के लिए सुविधाजनक है।
- घरेलू वित्तीय प्रणाली एक स्वस्थ बैलेंस शीट के साथ मजबूत बनी है।
- आरबीआई खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन के लिए सीबीडीसी-रिटेल में एक ऑफ़लाइन कार्यक्षमता शुरू करेगा।
- चालू वित्त वर्ष में भारतीय रुपये की विनिमय दर काफी स्थिर रही
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा करेगा ताकि बाजार निर्माताओं को भारतीय रुपया उत्पादों की पेशकश करने वाले Offshore ETPs तक पहुंच मिल सके।
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऋणदाताओं से खुदरा और साथ ही एमएसएमई ऋण के लिए उधारकर्ताओं को सभी समावेशी ब्याज लागत सहित ऋण समझौते की शर्तों के बारे में मुख्य तथ्य विवरण (KFS) प्रदान करने के लिए कहा है।
- अगली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3-5 अप्रैल, 2024 के दौरान निर्धारित है।
“डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया।“
पीएसयू बैंक शेयरों पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नीति का प्रभाव: 5% तक इंडियन बैंक; केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी 4% की उछाल
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के निर्णय ने शेयर बाजार को भी प्रभावित किया, जिससे पीएसयू शेयरों को गति मिली।
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Monetary Policy Statement, 2023-24 February 6 to 8, 2024, Official Press Release
