Citizenship Amendment Act 2019 : CAA नियम होंगे अधिसूचित
Citizenship Amendment Act 2019 : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और उसी वर्ष 12 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था।
गृह मंत्रालय (MHA) अगले कुछ हफ्तों के भीतर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। ये नियम आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने से पहले लागू किए जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्दी ही होने वाला है।
ये नियम Citizenship Amendment Act के तहत नागरिकता के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक साक्ष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे।
क्या है Citizenship Amendment Act 2019?
Citizenship Amendment Act 2019, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों से आए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 का संसोधित स्वरूप है।
CAA का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Dec 16, 2019 को अपने भाषण का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जो CAA के संबंध में है।
CAA is to give citizenship to religiously persecuted refugees, it is not to take away citizenship of any Indian.
Some parties are spreading rumours and inciting violence for their political interest.
I request students to go through the CAA once and not fall in their trap. pic.twitter.com/cEfuWiJWrn
— Amit Shah (@AmitShah) December 16, 2019
Citizenship Amendment Act : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।
शाह ने कहा, “CAA कानून कांग्रेस सरकार का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी। लेकिन वे पीछे हट गए,”
Citizenship Amendment Act : क्या होगी आवेदन करने की प्रक्रिया ?
CAA के नियम तैयार हैं, और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जिसे डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा। आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा। आवेदकों से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगा।
Citizenship Amendment Act : सरकार और विपक्ष आमने सामने?
CAA ने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दिया और पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, आलोचकों का तर्क था कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। दूसरी ओर, सरकार ने पड़ोसी देशों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक मानवीय उपाय के रूप में कानून का बचाव किया।
